संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कटिबद्ध- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला शब्द

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेचा 21 सप्टेंबरला आढावा

पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी झटका मशीन उपलब्ध करून देणार

चंद्रपूर: विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. सोबतच वन्य प्राण्यांपासून देखील शेत पिकांना धोका असतो. वन्य प्राण्यांपासून झालेल्या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे वन्य प्राण्यांपासून शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना झटका मशीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. चिचपल्ली वनपरिक्षेत्र कार्यालयातंर्गत येत असलेल्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कटिबद्ध आहे, असा शब्द राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथाचंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला.

वनपरिक्षेत्र कार्यालय, चिचपल्ली अंतर्गत संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या समस्यांवरील उपाययोजनासाठी नियोजन भवन सभागृह चंद्रपूर येथे वनविभागासोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डाॅ. जितेंद्र रामगावकर, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, विभागीय वन अधिकारी प्रशांत खाडे, जगन येलके, चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रातील गावांचे सरपंच, उपसरपंच वनपरिक्षेत्र अधिकारी व कर्मचारी आदी उपस्थित होते.

गावातील नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून त्यांची उत्पादकता वाढविणे तसेच गावकऱ्यांचे वनांवरील अवलंबत्व कमी करणे यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना सुरू करण्यात आली, याचा  मुनगंटीवार यांनी सुरुवातीलाच उल्लेख केला. ‘वन्यप्राण्यांपासून शेतपिकांचे नुकसान टाळणे खूप आवश्यक आहे. याकरीता वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सातारा तुकूम, गिलबिली, आसेगाव, वलनी, जांभरला आणि टेमटा या सहा गावांमध्ये जावे. आणि शेतकऱ्यांकडून झटका मशीन संदर्भातील अर्ज ऑफलाइन तसेच ऑनलाईन स्वरूपात भरून घ्यावे. वनविभागाने थेट लाभ हस्तांतरणमार्फत या मशीनचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची व्यवस्था करावी. चिरोली, कांतापेठ, जानाळा ही गावे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेमध्ये समाविष्ट करावी. त्यासोबतच, वन्य प्राण्यांपासून शेत पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी लवकरच शेतकऱ्यांना झटका मशीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे,’ असेही वनमंत्री  मुनगंटीवार म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले, ‘जंगलालगत असणाऱ्या विहिरींना लोखंडी जाळीचे कुंपण लावण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येईल. बफर क्षेत्रातील सहाही गावांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.’ तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापन निधीचा वाटा येत्या 10 दिवसांत देण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश वनमंत्री  मुनगंटीवार यांनी वनविभागाला दिले.

  पोर्टल विकसित करण्याचे निर्देश

संयुक्त वन व्यवस्थापन सूक्ष्म आराखड्यासाठी वनविभागाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेचे पोर्टल विकसित करावे, अशा सूचना मंत्री मुनगंटीवार यांनी वन अधिकारी यांना दिल्या. या पोर्टलमध्ये गाव आराखडा, गाव पातळीवर होणाऱ्या बैठकीचे फोटो, व्हिडिओ तसेच इतिवृत्त अपलोड करावे. जेणेकरून, गावप्रमुखासह सर्वांना हा आराखडा पाहणे शक्य होईल. त्यासोबतच, डाॅ. शामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासननिर्णयाच्या अनुषंगाने, विस्तृत चर्चा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.

 21 सप्टेंबरला आढावा ; आंदोलन स्थगित

संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती यांनी विविध मागण्या केल्या होत्या. शासन निर्णयानुसार, 50 टक्के मोबदला देणे. संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा सूक्ष्म आराखडा तयार करून देणे, शेतशिवाराची वन्य प्राण्यांपासून नुकसान होऊ नये, यासाठी झटका मशीन संपूर्ण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे. वन्य प्राण्याला जीवित हानी होऊ नये यासाठी जंगलालगत असणाऱ्या विहिरींना लोखंडी जाळी बसविणे तसेच डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेचा लाभ देण्यात यावा, आदी मागण्यांसाठी त्यांनी आंदोलन केले. या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचा शब्द वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला. तसेच वन विभागाला या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी 21 सप्टेंबर 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता चंद्रपूर येथील वनअकादमी सभागृह येथे प्रधान सचिव (वने) वेणूगोपाल रेड्डी आणि संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीसोबत बैठकीचे निर्देश  मुनगंटीवार यांनी दिले. या आश्वासनाची दखल घेऊन गावकऱ्यांनी 19 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाला स्थगिती दिली आहे.