संविधानातील तरतुदीचा गैरवापर करणा_या उच्च शिक्षा विभाग अधिकारी वर कार्रवाई करा 

महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ ची मांगणी, अन्यथा तीव्र आंदेालन

पत्रपरिषदेत महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ के कार्यकारी सदस्य डा. जोगी चा इशारा   

चंद्रपूर.संविधानातील तरतुदीचा गैरवापर करणा_या उच्च शिक्षण विभागातील अधिका_यावर कठोर कारवाईची ची मागणी महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे कार्यकारी सदस्य प्रा. डा. प्रविण सुरेश जोगी व अन्य प्राध्यापकांनी मंगळवारी श्रमिक पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परीषदेत केला आहे. सरकार ने कार्रवाई न केल्यास मंत्र्यांच्या कार्यक्रम स्थळी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

भारतिय संविधानामध्ये अधिकृतपणे बदल न करता घरगुती पद्धतीने बदल करून त्या कलमांचा वापर उच्च शिक्षण विभागाने केला असून त्यांचा हा बेकायदेशील उद्योग निरंतर शुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद 254 चा अंतिम अर्थ निश्चित करून दिला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशनशी विसंगत राज्य शासनाचा कायदा किंवा राज्याचा शासन निर्णय अस्तित्वात राहू शकत नाही असा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अंतिम निकाल दिल्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी तसेच मंत्रिमंडळाने मान्य केले व राज्याच्या कायद्यामध्ये असलेली विसंगती दूर करणारे कायदे बदल केले व रेग्युलेशनचे श्रेष्ठत्व मान्य केले मात्र उच्च शिक्षणातील विभागातील अधिकारी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मानायला तयार नाहीत व शासन निर्णयातील तरतुदी दुरुस्त करायला तयार नाही असा आरोप यावेळी करण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णयांची अवहेलना करण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात उच्च शिक्षण विभागाने सुरू केलेला असून तो तसाच सुरू आहे असाही आरोप यावेळी करण्यात आला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशन मध्ये विद्यापीठातील व महाविद्यालयातील कंत्राटी भरती व कायमस्वरुपी भरती या बाबतचे काटेकोर नियम ठरवून देण्यात आले आहेत. त्या नियमानुसार कोणत्याही परिस्थितीत कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या जागा 10 टक्के पेक्षा जास्त असता कामा नये असे बंधनकारक केलेले आहेत. त्यामुळेच किमान 90 टक्के कायम शिक्षकांची भरती ही सर्वोच्च न्यायालय मान्य अशी कायद्याची सुस्थापित अंतिम स्थिती झालेली आहे. 90 टक्के जागा भरण्याचा निर्णय न घेणे हे पुर्णपणे घटनाबाह्य व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधातील कृत्य आहे. उच्च न्यायालयासमोर व सर्वोच्च न्यायालयासमोर खोटी शपथ पत्रे दाखल करणे ही तर उच्च शिक्षण विभागातील अधिका_यांनी घटनेचा भंग करणारी व निरंतरपणे चालत असलेली कृती बेजबाबदारीची व कायद्याचा भंग करणारी आहे.

भारतीय संविधानातील कलम 164 (3) अन्वे घटनात्मक कर्तव्याचे पालन करण्याबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या शपथेनुसार वर्तन त्यांनी न केल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम 164 एक अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यपालाने उच्च शिक्षा विभाग चे अधिका_यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी करण्यात आली. 16 ऑगस्ट पर्यंत सरकार ने यावर कार्रवाई न केल्यास मंत्र्यांच्या कार्यक्रम स्थळी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शन करण्याचा तसेच विधानसभा निवडणूकांचा कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर दुस_या दिवसापासून तालुकानिहाय बैठकांचे आयोजन करण्याची माहीती महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघा चे कार्यकारी सदस्य व नुटा चे डॉ. प्रविण सुरेश जोगी यांनी दीली.

पत्रपरीषदे ला महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ के कार्यकारी सदस्य व नुटा के डा. प्रविण सुरेश जोगी, डा. योगेश दुधपचारे, सुभाष गिरडे, नीलेश एकरे, के सी पाटील, रवी वरारकर उपस्थित होते.