वेकोलि प्रलंबित प्रश्नांबाबत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची कोल इंडियामध्ये सुनावणी

   वेकोलि प्रकल्पग्रस्त पदस्थापनेविषयी एसओपीमध्ये लवकरच लवचिक धोरण

     भूमिअधिग्रहण व आश्रीत प्रकरणातील नोकऱ्यांबाबत सीआयएल सकारात्मक

ओबीसींना आरक्षण धोरणानुसार नोकरीत सामावून घेण्याचे निर्देश

चंद्रपूर / यवतमाळ / नागपूर:वेकोलि मधील ओबीसी व अन्य प्रवर्गातील प्रकल्पग्रस्तांशी निगडीत विविध प्रलंबित प्रश्न, समस्या, ओबीसींना आरक्षण कोट्यानुसार नोकरी आदी विषयांवर मागासवर्गीय आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली कोलकाता येथील कोल इंडियाच्या कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी गत सुनावणी व बैठकांमध्ये उपस्थित केलेल्या विषयाचा एनसीबीसीने आढावा घेतला.

कोलकाता येथे दि. २३ जुलै २०२४ रोजी पार पडलेल्या या सुनावणीला राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे सचिव उपाध्याय, कोल इंडियाचे अध्यक्ष प्रसाद, कार्मिक निदेशक राजीव रंजन, वेकोलिचे सीएमडी, सीएमपीडीआयएल, सीएमडी मनोजकुमार, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एसईसीएल, इसीएल तसेच कोल इंडियाशी संलग्न अन्य सबसिडरीजचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

या सुनावणीमध्ये एनसीबीसीने कोल इंडियातील सर्व आस्थापनांमध्ये ओबीसी संवर्गातील पदभग्नी पदोन्नती आरक्षण, कंत्राटी कंपनीत ओबीसी आरक्षण तसेच वेकोलितील प्रकल्पग्रस्तांशी संबंधित अनेक प्रलंबित व ज्वलंत विषयावर सुनावणी घेतली. याप्रसंगी प्रकल्पबाधीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना स्थानिय स्तरावर एसओपीच्या नावावर पदस्थापना न देता नागपूर क्षेत्रामधे पदस्थ केले जात असल्याने आयोगाने नाखजी व्यक्त केली. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना स्थानिक किंवा लगतच्या क्षेत्रात पदस्थापना देण्याविषयी किंबहुना जिल्ह्यात नोकरी देण्याचे नियोजन केले जाईल असे आश्वासन कोल इंडिया अध्यक्षांनी दिले.

एनसीबीसी अध्यक्षांनी न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात स्थग्नादेश वा इंजक्शन नसल्यास अशी प्रकरणे न थांबवता आर्थिक मोबदला, आरआर चा लाभ व नोकऱ्या देण्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असता सीआयएल अध्यक्षांनी ऑन मेरीट प्रकरणे सुरूवातीला निकाली काढून वरील बाबींवर लवकरच मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी तुकडेबंदी अवहेलना प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांचेद्वारे नियमितीकरण आदेश निर्गमित झालेल्या वेकोलि प्रकल्पातील ७/१२ विषयक नोकरी प्रकरणे प्रलंबित न ठेवण्याची सुचना केली. वेकोलि माजरी व बल्लारपूर क्षेत्रातील अनुक्रमे शिवणीप्रकल्प व चिंचोली रिकॉस्ट प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक मोबदला व नोकरी देण्याविषयीच्या प्रकरणात प्रबंधनाने नोकरी देण्यास अडचण दर्शवित रोख पॅकेज देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली तथापि आयोगाने वरील दोन्ही प्रकल्पामध्ये विशेष नियोजन करीत नोकरी व आर्थिक मोबदल्याबाबत मानविय दृष्टीकोण ठेवत कार्यवाही करण्यास सुचित केले. प्रलंबित प्रश्नांबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे नागपूर मुख्यालयास निर्देश देण्यास सीआयएल अध्यक्षांना सांगितले.

सुनावणी दरम्यान हंसराज अहीर यांनी जमिन अधिग्रहण कार्यवाही करतांना सीएमपीडीआयाएल ज्या पध्दतीने नकाशा बनवितात त्यावेळी संबंधित शेतकऱ्यांना भविष्यात समस्या उद्भवू नयेत याची दक्षता घेवूनच नकाशा बनविण्याची सुचना अहीर यांनी बैठकीत केली. विरूर, गाडेगांव, सास्ती, पोवनी या बल्लारपूर वेकोलि क्षेत्रातील गावातील अधिग्रहण वंचित जमिनीचे अधिग्रहण करून प्रस्तावित असलेले गाडेगांव, पोवनीचे पुनर्वसन त्वरेने करण्याचेही निर्देश एनसीबीसीच्या वतीने देण्यात आले. ५ वर्षांचे प्रस्ताव मादरीकरण बंधनाच्या नावावर नोकऱ्या थांबविण्यात आल्याबद्दल अहीर यांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात कोणत्याही परीस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांचा नोकरीचा दावा संपुष्टात येवू नये अशा ही सुचना कोल इंडियाला देण्यात आल्या.

भूमिअधिग्रहण प्रकरणात ग्रैंड डॉटर (नात), मुलीचा मुलगा, मुलगी, सुन यांना नोकरी देण्यात यावी आश्रीत प्रकरणात विवाहीत मुलगी, मृतक नोकरीधारकाचा भाऊ किंवा बहिणीस नोकरी बहाल करण्यात यावी अशा सुचनाही हंसराज अहीर यांनी या सुनावणीमध्ये केल्या. सुनावणीत उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्यांवर सकारात्मक निर्णय घेवून कार्यवाहीचा अहवाल आयोगास सादर करण्याचे निर्देश ओबीसी आयोग अध्यक्षांनी उपस्थित वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.